काठमाडौं
चीनसँग सीमा जोडिएको उपल्लो मुुस्ताङलाई लामो समयदेखि निषेधित क्षेत्रका रुपमा राखिएकाले त्यहाँ घुुम्ने विदेशी पर्यटकले दश दिनको एकमुष्ट पााच सय डलर प्रवेशशुल्क तिर्दै आएकामा सरकारले नयाँ नियम ल्याएको छ। मङ्गलबारको मन्त्रीपरिषद् निर्णयले अबका दिनमा पर्यटकले प्रतिदिन ५० डलर रुपैयाँ तिरे पुग्ने निर्णय गरेको छ। तर, यो निर्णयले आफ्नो माग सम्बोधन नभएको भन्दै मुस्ताङका अगुवाहरूले विरोध जनाएका छन्।
लोमन्थाङ बस्ती
‘निषेधित क्षेत्र फुकुवा गर्नुपर्ने हाम्रो माग थियोे’, उपल्लो मुस्ताङस्थित लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु बिष्टले बुधबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो माग विपरित विदेशी पर्यटकले प्रति व्यक्ति पाँच सय अमेरिकी डलर बुझाउनु पर्ने नियम संशोधन गरेर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिनको अमेरिकी ५० डलरका दरले बुझाउनु पर्ने नियम बनाइएको कुराले हामी धेरै दुःखी र आक्रोशित भएका छौ।’
स्मरणीय छ, विष्टसहित सङ्घीय संसद र गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद र लोमन्थाङ गाउँपालिकाकाका प्रतिनिधिले २०८२ असार ३० गते प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर निषेधित क्षेत्र हटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको वडा नं. ३, लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका र लोमन्थाङ गाउँपालिकालाई निषेधित क्षेत्रका रुपमा राखिएको छ।
मुस्ताङका बासिन्दाले निषेधित क्षेत्र फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। तर टानले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेको छ।
निषेधित क्षेत्र फुकुवा गरेमा तल्लो मुुस्ताङमा झैं उपल्लो मुस्ताङमा पनि पर्यटक बढ्नेछन्। यसबाट माथिल्लो भेगको आर्थिक समृद्धिमा मद्दत पुग्नेछ। साथै सीमावर्ती नाका कोरोला हुँदै मानसरोवर यात्रा गर्न पनि सजिलो हुनेछ।
निषेधित क्षेत्र खुला गर्ने माग विपरित सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णयबाट मुस्ताङबासी आन्दोलित भएका छन्। निषेधित क्षेत्र फुकुवा गराउन आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाइने विष्टले बताएका छन्।
राजु विष्ट, अध्यक्ष लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका
‘निषेधित क्षेत्र हटाउनु पर्ने जायज मागको तत्काल सम्बोधन गरी कार्यान्वयन हुनु पर्याे । यदि पहिलेको जस्तै हामीलाई आलटाल गरी टार्ने हो भने माग सम्बोधन नभएसम्मका लागि धर्नामा बस्ने तथा आन्दोलनमा उत्रने गरी केन्द्र सरकारको ढोका ढकढकाउन हामी बाध्य हुनेछौ’, उनले फेसबुकमा आग्रह गरेका छन्, ‘स्थानीयबासीहरू यसका लागि तयार हुनुहोला।’
लोमन्थाङ दरबार
यसैबीच पदयात्रा पर्यटनकर्मीहरूको संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज् एसोसियसन अफ नेपाल (टान)ले भने सरकारको निर्णयको स्वागत गर्दै धन्यवाद दिएको छ। उसले एक धन्यवाद पत्र जारी गरेर उपल्लो डोल्पा जाने विदेशीले दश दिनको ५०० अमेरिकी डलर तिरेर पदयात्रा अनुमति लिनुपर्ने नियमलाई परिमार्जन गरी पर्यटकको वास्तविक बसाई अवधिका आधारमा शुल्क लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत अनुरोध गरेको छ।
टानले निषेधित क्षेत्रहरूको पदयात्राका लागि कम्तिमा दुई जनाको समूहमा मात्र विदेशी पर्यटक जान पाउने हालको नियम परिवर्तन गरी एक जना विदेशी पनि जान पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
-1744786301.jpg)
