पोखरा
हिमालयन एग्रोइकोलोजी इनिसियटिभ अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय जैविक कृषि आन्दोलन महासंघ–अर्गानिक इन्टरनेसनल र वल्र्ड फ्युचर काउन्सिलको आर्थिक तथा प्राबिधिक सहयोगमा जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा विकासका लागि स्थानीय पहल (लीबर्ड) ले पर्यावरणीय कृषि मार्गचित्रको मस्यौदा तयार पारेको छ। उक्त मार्गचित्र सोमबार कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्रालयका मन्त्री डा. मदन कुमार परियारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
लिबर्डका कार्यकारी निर्देशक भरत भण्डारीका अनुसार यस मार्गचित्रको दूरदृष्टि ‘समतामूलक, उत्थानशील र दिगो खाद्य प्रणालीका लागि पर्यावरणीय कृषि’ रहेको छ। नेपालको संविधानको मूल मर्म तथा विश्वव्यापी रूपमा मान्यता प्राप्त पर्यावरणीय कृषिका सिद्धान्तलाई आधार मान्दै मार्गचित्रमा खाद्य सम्प्रभुता तथा समावेशी सुशासन; सहकार्य (सिनर्जी), दिगोपन र समष्टिगत दृष्टिकोण; मानव, संस्कृति र प्रकृतिमा केन्द्रित दृष्टि; एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण; उत्थानशीलता र चक्रियतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको छ।
कृषिमा देखिएका समस्याको दीगो समाधान गर्न नेपाली परिवेश एवम् विज्ञान सम्मत मार्गचित्र बनाइएको हो।
तीनै तहका सरकारको नेतृत्वदायी भूूमिका र सरोकारवालाहरू(किसान संद्यसंगठन, नागरिक समाज, गैरसरकारी संघसंस्था, विकास साझेदारहरु लगायत) सक्रिय सहभागिता र सहयोगमा पर्यावरणीय कृषिको यस मार्गचित्रले नेपालको आत्मनिर्भर उन्मुख कृषि, खाद्य सम्प्रभुता, स्वचालित पारिस्थितिक प्रणालीको विकास र समुन्नत जिविकोपार्जन सहितको कृषि र खाद्य प्रणालीको दिगो विकास र रूपान्तरण गर्ने विश्वास लिइएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको सहभागितामा विज्ञ, अनुसन्धान निकाय–नार्क÷जिन बैंक, कृषक संस्था प्रतिनिधि, सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्था र अभियानहरुको सहभागितामा प्रविधिक कार्य समिति गठन गरी बहुक्षेत्रिय सरोकारवालाहरुसंग चरणबद्ध छलफल निर्माण मार्गचित्र बनाइएको हो।
कृषि क्षेत्र नेपालीहरुको जीवनशैली, संस्कृति र खाद्य पोषण सुरक्षाको प्रमुख आधार हो। बहुसङ्ख्यक साना तथा सीमान्तकृत समुदायको जीविकोपार्जनको मुख्य हिस्सा ओगटेको यस क्षेत्रले पछिल्लो समयमा चुनौतीहरुको सामना गरिरहेको छ। जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास, रसायन, विषादी र प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोग, उत्पादन स्रोत तथा सामग्रीमा बढ्दो परनिर्भरता, खेतीपातीबाट युवा पलायन र महिलाकरण जस्ता चुनौतीहरुसँग नेपालको समग्र कृषि क्षेत्र जुधिरहेको छ। यसका अतिरिक्त नसर्ने दीर्घ रोगको बढ्दो प्रकोप, बढ्दो सहरीकरण, जमिनको खण्डिकरण, खेतीयोग्य जमिनको बढ्दो गैर कृषि उपयोग र मिचाहा प्रजातिको फैलावटले कृषि भूमी तथा प्राकृतिक श्रोतको तिव्र क्षयिकरण भैरहेको छ। जसले सामाजिक तथा आर्थिक चुनौतिलाई बढाउँदै गईरहेको छ। यस्ता बहुआयामिक समस्याको दीर्घकालीन, नेपालको भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश सुहाउँदो विज्ञान सम्मत् समाधानको मार्गका रूपमा पर्यावरणीय कृषिलाई अघि सारिएको छ। यिनै सन्दर्भलाई मध्यनजर गरि यस मार्गचित्र बनाइएकोे कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले बताए।
