काठमाडौं। नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिका रिक्त दुई सदस्य पदपूर्ति गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मनोनयन सिफारिस समिति गठन गरेको छ। मन्त्रालयकी सहसचिव इन्दु घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समितिमा बासु ढुङ्गाना र विभूतिचन्द ठाकुर सदस्य छन्।
समितिको दुइटा बैठक बसिसकेको छ। ‘हामी छिट्टै नाम सिफारिस गर्नेछौं’, संयोजक घिमिरेले भनिन्।
पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ। सदस्य सचिव भने बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्छन्।
समितिमा निजी क्षेत्रका पाँच जना पर्यटन व्यवसायी सदस्य हुने व्यवस्था छ। समितिको कार्यकाल तीन वर्षको हुन्छ। मदन आचार्य र मिलन देवकोटाको कार्यकाल सकिएकाले दुई सदस्य छनौट गर्न लागिएको हो। समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नेछ।
प्रायः जुन दलको पर्यटनमन्त्री छ, त्यसकै कार्यकर्ता सदस्य नियुक्त हुने गरेको इतिहास देखिन्छ। यसअघि माओवादीका पर्यटनमन्त्री हितबहादुर तामाङका पालामा रामप्रसाद सापकोटा, राजेन्द्र लामा र ऋषिराम भण्डारी नियुक्त भएका थिए।
अहिले नेपाली कांग्रेसका युवा नेता बद्री पाण्डे मन्त्री छन्। त्यसैले काँग्रेसका पर्यटनकर्मीहरू बोर्ड सदस्यको आकांक्षी देखिएका छन्। पर्यटन बजारमा कुमारमणि थपलिया, नरेन्द्र भट्ट, मिलन देवकोटा, डम्बर पराजुली, गणेशबहादुर भट्टराई, धर्मराज पन्थी, पोमनारायण श्रेष्ठ, गणेश थापा, रामशरण थपलिया, अच्यूत गुरागाइँलगायतको नाम चर्चामा छ।
पर्यटनमन्त्री सुदूरपश्चिमको भएकाले एकजना सदस्य सुदूरपश्चिमकै हुने आँकलन गरिएको छ। त्यसैले पुराना पर्यटनकर्मी नरेन्द्र भट्टको सम्भावना प्रबल देखिन्छ। अर्का एक सदस्यमा नाटाका वर्तमान अध्यक्ष युवा पर्यटनकर्मी कुमारमणि थपलियाको नाउँ अगाडि छ। यी दुई जना मन्त्रीको रोजाइमा परेको चर्चा चुलिएको छ।
बोर्ड सदस्यको अधिकार
नेपाल पर्यटन बोर्ड कार्यकारी समितिका सदस्यहरूले कुनै विशेष सेवासुविधा पाउँदैनन्। नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ अनुसार समितिको बैठक कम्तिमा दुई महिनामा एकपटक बस्छ। बोर्डको उद्देश्य प्राप्तिका लागि समितिले काम गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ।
सदस्यले बैठक हुँदा भत्ता मात्र पाउने हुन्। उनीहरूले प्रतिबैठक ४ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन्। त्यसबाहेक बोर्ड सदस्यका रुपमा आफूलाई चिनाएर विश्वपर्यटन बजारमा व्यापार प्रवर्द्धनगर्दै आएको देखिन्छ।
बोर्डको वार्षिक बजेट बनाउने काममा भने उनीहरूको विशेष भूमिका हुन्छ। आफूले चाहेको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न उनीहरू सफल हुन्छन्। यसबाहेक बोर्डमा सदस्यहरूको भूमिका देखिँदैन। यद्यपि, बोर्ड सदस्य बन्न दौडधुप हुन्छ। सदस्यका लागि बोर्डमा कार्यकक्ष समेत छैन।
कर्मचारीको प्राथमिकतामा विदेश सयर
नेपाल पर्यटन बोर्डका कतिपय कर्मचारी आफूलाई विशेष सम्झिन्छन्। विशेषतः पुराना कर्मचारीहरू विनियोजित बजेट खर्च गरेर पर्यटन प्रवर्द्धन र विकासमा क्रियाशील हुनुको साटो बसीबसी तलब खान पाइयोस् भन्ने मनोग्रन्थीले ग्रस्त देखिन्छन्।
पहिलो कुरा, उनीहरू ‘काम नै गर्नु नपरोस्’ भन्ने सम्झिन्छन्। दोस्रो कुरा, काम गर्दा पनि छिटोछरितो गर्दैनन्। झुलाइरहन्छन्।
उनीहरू स्वदेशमा हुने कार्यक्रमका लागि बजेट खर्च गर्न अग्रसर हुँदैनन्। काममा आलेटाले गर्छन्। विदेशका मेलामहोत्सवमा छुट्टयाइएको खर्च गर्न भने तँछाडमछाड गर्छन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित कर्मचारीहरू त्यस्ता मेलामहोत्सवमा जाँदा विदेश सयरसँगै मोटो भत्ता रकम समेत पाउँछन्। त्यसैले विदेशमा हुने कार्यक्रम उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दछ।
नाम मात्रको उपसमिति
पर्यटन बोर्डको कार्यकारी समितिले आफ्नो कामलाई फलदायी बनाउन तीन ओटा उपसमिति बनाउने गरेको छ, बजेट, लेखा र अनुगमन उपसमिति। बजेट बाहेकका दुई ओटा समिति कर्मकाण्डी मात्र बनाइन्छ। यिनले काम गरेको इतिहास छैन।
यसपालि बजेट समिति संयोजकमा ऋषिराम भण्डारी, लेखा समिति संयोजकमा रामप्रसाद सापकोटा र अनुगमन समिति संयोजकमा राजेन्द्र लामा तोकिएका छन्। तर, यी दुई समितिले काम गर्न न कुनै कार्यकक्ष पाएका छन्, न कुनै सहयोगी र न कुनै बजेट। समिति गठनको औपचारिकता मात्र पुरा गरिएको देखिन्छ। समितिका पदाधिकारीले पनि आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने प्रयास गरेको देखिँदैन।
-1740473541.jpeg)
-1746181846.jpg)
