काठमाडौं । नागरिक समाज संगठनहरूले सरकारले ल्याएको ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२’लाई सुधार गरी अझ समावेशी र पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले भनाइमा, जलवायु वित्तलाई केवल स्रोतको रूपमा मात्र नभई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अधिकारको प्रश्नका रूपमा बुझिनु जरुरी रहेको बताएका छन्।
संगठनहरूले कार्यविधिले जलवायु प्रभावित समुदायलाई प्राथमिकता दिएको भए पनि महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अन्य कमजोर समूहलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी, कार्यविधिले जलवायु वित्तलाई अनुकूलन भन्दा शमनमा बढी केन्द्रित गरेको भन्दै अनुकूलनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, स्थानीय तहसँग नजिक रहेर ‘तलदेखि माथि’ मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
संगठनहरूको अनुसार, जलवायु वित्त कार्यविधिले केवल कानुनी दस्तावेज बनेर सीमित नभई प्रभावित समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने खालको व्यवहारिक मोडेलमा रूपान्तरण हुनुपर्छ। साथै, यसमा जवाफदेहिताको व्यवस्था, गुनासो समाधान संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता लाई समेत आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
-1744786301.jpg)
