नेपालको हिमाली पर्यटनमा हेलिकोप्टर उद्धार सेवा अत्यन्तै संवेदनशील र जीवनरक्षक प्रणाली हो। दुर्गम हिमाली भूभाग, उच्च उचाइ र सीमित स्वास्थ्य सुविधाको सन्दर्भमा सही समयमा गरिएको उद्धारले हजारौँ पर्यटक र श्रमिकहरूको ज्यान जोगाएको छ। यस सेवाको महत्व अस्वीकार गर्न सकिँदैन।
“असाध्यै सस्तो ट्रेक” बेच्ने प्रवृत्तिलाई नै नक्कली उद्धारको जडका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। न्यूनतम ट्रेकिङ मूल्य तोक्नु, अत्यधिक उद्धार गराउने कम्पनीको निगरानी गर्नु, र नक्कली उद्धारलाई आपराधिक बीमा ठगीका रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनु अब टार्न नसकिने आवश्यकता बनिसकेको छ।
दुःखद वास्तविकता के हो भने, पछिल्ला केही वर्षयता यही उद्धार सेवा केही व्यक्ति र कम्पनीहरूका लागि नाफा कमाउने साधनमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ। उच्च उचाइको रोग (अल्टिच्युड सिक्नेस) र सुरक्षाका नाममा अनावश्यक, अतिरञ्जित वा नक्कली उद्धार गराएर विदेशी पर्यटकको बीमा रकम दुरुपयोग हुने क्रम बढ्दो छ। यसले जीवनरक्षक प्रणालीको नैतिक आधारलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाइरहेको छ।
योजनाबद्ध समस्या, संयोग होइन
यो समस्या कुनै व्यक्तिगत कमजोरी वा संयोग मात्र होइन; यो योजनाबद्ध, संरचनागत र व्यावसायिक मोडलकै रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। विशेष गरी अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा ट्रेकिङ प्याकेज बेच्ने केही कम्पनीहरूले ट्रेकिङ सेवालाई घाटामा राखेर उद्धारबाट कमाइ गर्ने अभ्यास अपनाएका छन्।
सामान्य र प्रारम्भिक लक्षण—जस्तै टाउको दुख्नु, थकान, सामान्य वाकवाकी वा भोक नलाग्नुलाई गम्भीर आपतकालीन अवस्था जस्तो प्रस्तुत गरिन्छ। हिमाली वातावरणमा शारिरीक रूपमा असहज अवस्थामा रहेका पर्यटकहरू मानसिक रूपमा पनि कमजोर हुन्छन्। यही अवस्थाको फाइदा उठाउँदै “हेलिकोप्टर बाहेक अरू विकल्प छैन” भन्ने डर देखाइन्छ, र उनीहरू दबाबमा निर्णय गर्न बाध्य हुन्छन्।
मिलेमतो र स्वार्थको द्वन्द्व
नक्कली उद्धार कहिल्यै एक व्यक्तिको काम मात्र हुँदैन। यसमा कमिसनमा काम गर्ने गाइड, उद्धार समन्वयकर्ता (ब्रोकर), र केही हेलिकोप्टर कम्पनीसम्मको मिलेमतो देखिन्छ। जहाँ उद्धारबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ हुन्छ, त्यहाँ उद्धारको आवश्यकता नै सिर्जना गरिन्छ।
सबैभन्दा गम्भीर समस्या भनेको उद्धार आवश्यक छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्ने पक्ष नै त्यसबाट आर्थिक रूपमा लाभान्वित हुनु हो। यही स्वार्थको द्वन्द्वले प्रणालीलाई जरादेखि नै बिगारेको छ र वास्तविक आपतकालीन अवस्थाको विश्वसनीयता खतरामा पारेको छ।
दर अपारदर्शिता र बीमा ठगी
अर्को गम्भीर पक्ष हेलिकोप्टर उद्धार दरको पूर्ण अपारदर्शिता हो। कुन उचाइ, कति दूरी, कति समयको उडान—यी सबैका लागि कुनै स्पष्ट, सार्बजनिक र मानकीकृत दर छैन। “आपतकालीन” भन्ने शब्द प्रयोग गरेर मनपरी बिल बनाइन्छ।
यही अपारदर्शिताले बीमा ठगीलाई सहज बनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीहरूको विश्वासमा देखिन थालेको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि अत्यन्तै खतरनाक संकेत हो।
दीर्घकालीन जोखिम
यो अवस्था यथावत् रहिरह्यो भने, सबैभन्दा ठूलो क्षति इमानदार गाइड, इमानदार ट्रेकिङ कम्पनी र अन्ततः सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रले व्यहोर्नुपर्नेछ। बीमा कम्पनीहरूले नेपालका लागि कभरेज घटाउने, प्रिमियम बढाउने वा नेपाललाई नै उच्च जोखिम गन्तव्यको सूचीमा राख्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ। त्यसो भएमा वास्तविक आपतकालीन उद्धारसमेत कठिन र ढिलो बन्न सक्छ।
समाधान के हो?
समाधान जटिल छैन, तर कडा इच्छाशक्ति आवश्यक छ।
पहिलो, हेलिकोप्टर उद्धारका लागि स्पष्ट र कडा चिकित्सकीय मापदण्ड अनिवार्य गरिनुपर्छ।
दोस्रो, कुनै पनि गाइड वा ट्रेकिङ कम्पनीले सिधै हेलिकोप्टर बोलाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ। सबै उद्धार एक स्वतन्त्र, केन्द्रीय र प्राविधिक संयन्त्रबाट मात्र स्वीकृत हुनुपर्छ।
तेस्रो, सबै हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले उद्धार दर सार्वजनिक रूपमा घोषणा गर्नैपर्छ। गोप्य दर, कमिसन र “अन्डर टेबल” प्रणाली पूर्ण रूपमा बन्द हुनुपर्छ।
यससँगै, “असाध्यै सस्तो ट्रेक” बेच्ने प्रवृत्तिलाई नै नक्कली उद्धारको जडका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। न्यूनतम ट्रेकिङ मूल्य तोक्नु, अत्यधिक उद्धार गराउने कम्पनीको निगरानी गर्नु, र नक्कली उद्धारलाई आपराधिक बीमा ठगीका रूपमा कानुनी दायरामा ल्याउनु अब टार्न नसकिने आवश्यकता बनिसकेको छ।
हेलिकोप्टर उद्धार पर्यटनविरोधी विषय होइन। बरु, यसको सही प्रयोग सुरक्षित र दिगो पर्यटनको आधार हो। तर यसको दुरुपयोग रोक्नु भने पर्यटन बचाउने काम हो।
अहिले नै कडा र स्पष्ट निर्णय लिइएन भने, भविष्यमा हामीले यसको मूल्य केवल आर्थिक रूपमा मात्र होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र विश्वसनीयताका हिसाबले पनि चुकाउनुपर्नेछ।
(पर्यटनविज्ञ भण्डारी गोइङ नेपाल कम्पनीका प्रमुख हुन्।)
-1767877915.jpg)
