काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल आउने पर्यटकलाई कुनै किसिमको कानुनी वा प्रशासनिक झन्झट नदिन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्। सिंहदरबारमा शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा आयोजित ‘राष्ट्रिय पर्यटन संवाद’ कार्यक्रममा उनले अध्यागमनदेखि सीमाना र हवाई सेवा क्षेत्रसम्म सुधार गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल आउने विदेशी पर्यटकलाई ‘न्यानो आतिथ्य’ दिनुपर्नेमा जोड दिँदै भने, ‘पर्यटकलाई अध्यागमनमा अनावश्यक दुःख दिने, लगेज हराउने, सीमा नाकामा बहाना बनाउने कार्य अब सह्य हुँदैन।’
उनले पर्यटकमैत्री सुधारका लागि विद्यमान अवरोध हटाएर सुशासन र विकासको गतिमा सहजीकरण गर्नसमेत सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरे।
पूर्वाधार र पहुँच विस्तारमा जोड
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपाल अब दुर्गम नरहेको भन्दै पूर्वाधार निर्माण र यातायात सञ्जाल विस्तारमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनको वातावरण बनाइएको बताए। ‘जुम्लाको स्याउ काठमाडौं आइपुग्छ, चीनसँग १४ नाका खुलिसकेका छन्, किमाथांका नाकामा पुल बन्दैछ,’ उनले उदाहरण दिँदै भने, ‘सबैथोक एकैपटक गर्न कठिन हुन्छ, तर हामी दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका छौं।’
सार्वजनिक खरिद ऐन र अन्य नियमनले व्यवसाय गर्न अवरोध पुगेको भए परिवर्तन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पार्दै ओलीले भने, ‘सम्बन्धित निकायबाट कुनै कमजोरी नगरौं, पर्यटनलाई समृद्धिको आधार बनाऔं’ भने।
युरोपेली ‘कालोसूची’ हटाउन सुधारको माग
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालका दुई प्रमुख उड्डयन निकायलाई अलग गर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न पनि निर्देशन दिएका छन्। नेपालको आकाश सुरक्षित भए पनि युरोपेली संघले अझै कालो सूचीमा राखिरहेको अवस्थामा सुधारका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
निजी क्षेत्रका सुझावमा आधारित कार्ययोजना
संवाद कार्यक्रममा संघीय, प्रादेशिक र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। छलफलमा काठमाडौँ–पोखरा, बुटवल–पाल्पा–पोखरा, काठमाडौँ–धुलिखेल सडक निर्माण, युरोपसँग सिधा हवाई सम्पर्क, विश्वमञ्चमा नेपालको ब्रान्डिङ, सगरमाथा संवादपछिका कार्यान्वयन, हिमालय क्षेत्रको सफाइ, कर तथा सटही प्रक्रिया, डिजिटल प्रविधि र अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा निजी क्षेत्रबाट टुरिजम मास्टर प्लान, नेपाल एयरलाइन्स पुनर्संरचना, लगानीमैत्री नीतिगत सुधार र जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझावलाई आधार बनाएर तयार गरिएको कार्ययोजना पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।
तस्बिर: प्रधानमन्त्रीको सचिवालय
-1744786301.jpg)
