काठमाडौं। हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङको उपल्लो भेगमा सरकारले खुला पर्यटन नीति लागु गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। निषेधित क्षेत्र खारेजीका पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका उनीहरूले चाँडै गृहमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरेका छन्।
‘अपर मुस्ताङका जनप्रतिनिधि र पर्यटनकर्मी मिलेर गृहमन्त्रीसँग हाम्रा माग राख्दैछौं’, लोमन्थाङ होटल एसोसियसनका अध्यक्ष छेवाङ विष्ट भन्छन्, ‘मुस्ताङबाट जनप्रतिनिधि काठमाडौं आउनेवित्तिकै गृहमन्त्रीलाई भेट्ने छौं।’
सरकारले सन् १९९२ बाट पर्यटकका लागि आंशिक रुपमा खुला गरेको उपल्लो मुस्ताङ घुम्न विदेशीले १० दिनको एकमुस्ट पाँच सय डलर राजस्व तिर्नुपर्छ। त्यसपछि प्रतिदिन थप ५० डलर लाग्छ। प्रवेश शुल्क नै महङ्गो भएकाले कम मात्र पर्यटक त्यहाँ पुग्छन्।
‘सन् १९९२ मा बनाइएको नियमले अहिले काम गर्दैन। जबसम्म निषेधित क्षेत्र पूर्णरुपमा खुला गरेर अपर र लोअर मुस्ताङमा एक रुपता कायम गरिँदैन, तबसम्म पर्यटक बढ्ने छैनन्’, विष्ट भन्छन्, ‘हामीलाई धेरैभन्दा धेरै पर्यटक चाहिएको छ। त्यसका लागि महङ्गो प्रवेश शुल्क उठाउने नियम खारेज हुनुपर्छ।’
स्थानीयले वर्षौंदेखि निषेधित क्षेत्र हटाउने माग गर्दै आएका छन्। उपल्लो मुस्ताङको लोमन्थाङबाट २१ किलोमिटर दूरीमा पर्दछ, सिमावर्ती कोरोला नाका। कोरालाबाट मानसरोवर तीर्थ पुग्न करिब ६ घण्टा लाग्छ। त्यसैले नेपाली, भारतीयसहित संसारभरका तीर्थालुलाई उपल्लो मुस्ताङ हुँदै मानसरोवर घुमाउने सम्भावना छ।
‘महङ्गो प्रवेश शुल्क लिएर कसरी पिलग्रिमेज टुर प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ?’, अध्यक्ष छेवाङ भन्छन्, ‘त्यसैले पनि यहाँ खुला पर्यटन नीति आवश्यक छ।’